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टैक्स नहीं तो पानी नहीं
      27 में से सिर्फ 2 गांव ने भरा सौ फ़ीसदी टैक्स 

        तहसील के आमगांव शहर सहित अन्य 23 गांव वह सालेकासा तहसील के 4 गांवों को पेयजल की आपूर्ति बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से होती है। योजना का संचालन गोंदिया जिला परिषद के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की ओर से किया जा रहा है, किंतु ग्राम पंचायतों पर पानी पट्टी की भारी राशि बकाया है जिसके कारण लगभग 1 महीने पूर्व 10 गांव के जल आपूर्ति बंद कर दी गई थी। जबकि ग्राम पंचायतों की स्थितियां है कि अभी 10 से 8 गांव ने जल कर की राशि नहीं भरी है जिसके कारण 8 गांव के जलापूर्ति अभी भी बंद है। बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी योजना की शुरुआत में कुछ वर्षों तक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा चलाया गया बाद में इसे जिला परिषद के ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग को संचालक के लिए हस्तांतरित कर दिया गया। योजना से लगभग 28 गांव को जलापूर्ति की जाती है जल कर की भारी-भरकम राशि बकाया होने के कारण विभाग भी जलापूर्ति करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है 27 में से 2 गांव ने 100% टैक्स अदा किया है।
 गांव की जलापूर्ति बंद है
           सालेकासा तहसील के साकरीटोला, एवं  सातगाव तथा आमगांव तहसील के चिरचाड़बांध, कतुरली, सरकारटोला, मानेगांव,नांसरी, बंजारीटोला,किकरीपार, एवं मुंडीपार का समावेश था जलापूर्ति बंद होने से इन गांवों में नागरिकों को पानी के लिए अन्य स्त्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। इस संबंध में गोंदिया जिला परिषद ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों की ओर एक लाख से कम जलकर राशि बकाया है। उनकी जलापूर्ति भी बंद नहीं की गई है इससे केवल उन्हें ग्राम पंचायतों की जलापूर्ति बंद की गई है जिनके ऊपर ₹100000 से अधिक जलकर बकाया है इतनी अधिक राशि बकाया होने पर योजना का सुचारू संचालन संभव नहीं हो पाता इसलिए आमगांव नगर परिषद सहित योजना के अंतर्गत सभी ग्रामों को यदि शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है तो उन्हें समय पर जलकर की राशि अदा करनी ही होगी।

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