नगरपंचायत ना बनने के विरोध में फूलचूरटोला ग्रामीणों ने दिया मुख्यमंत्री के नाम निवेदन

गोंदिया l गोंदिया तालुका अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत फूलचूरटोला में नवीन नगर पंचायत में समाविष्ट किए जाने के विरुद्ध में ग्राम पंचायत फूलचूरटोला में विरोध प्रदर्शन जारी किया गया। ग्राम पंचायत फूलचूर व फूलचूरटोला को नवीन नगर पंचायत की स्थापना करने पर स्थानीय नागरिकों ने विरोध जताया है। इस संदर्भ में पूर्व सरपंच अशोक लीचड़े इन्होंने बताया कि, दोनों ग्राम पंचायत की सीमाएं गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र से लगी हुई है। गोंदिया जिला तालुका अंतर्गत प्रस्तावित दोनों ग्राम पंचायत फूलचूर एवं ग्राम पंचायत फूलचूरटोला गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र की सीमा से लगी हुई है तथा दोनों ग्राम गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र से सुगम मार्ग से जुड़े हुए हैं। दोनों ग्राम पंचायत गोंदिया शहर से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रामों को एकांतर कर नवीन नगर पंचायत की स्थापना के स्थान पर आवश्यक ही तो दोनों ग्रामों को गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र में समाविष्ट किया जाना योग्य होगा। 1994 में फूलचूर ग्राम पंचायत के विभाजन हुआ फूलचूरटोला ग्राम पंचायत की स्थापना 1994 में हुई अब केवल कुछ स्थानीय नेताओं की संतुष्टि के लिए दोनों ग्रामों को एकांतर किया जाना हास्यास्पद एवं योग्य नहीं है ऐसे पूर्व सरपंच ने बतलाया। 

अधिक संख्या वाली कुड़वा,कटंगी ग्राम पंचायत का विलय कर बनाया नगर पंचायत उनका भी हवाला दिया गया गोंदिया तालुका के सबसे बड़े ग्राम पंचायत कुड़वा एवं कटंगी है जहां पर जनसंख्या भी अधिक है तथा यहां पर शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है जिसमें और भी अधिक रहबर बढ़ना तय है इनके बावजूद भी उक्त ग्राम पंचायत कुड़वा एवं कटंगी को जोड़कर नगर पंचायत स्थापित करने के बजाय शासन के कुछ नेताओं को खुश करने के लिए ग्राम पंचायत फूलचूर एवं फूलचूरटोला को जोड़कर नगर पंचायत बनाने जा रहा है जो योग्य नहीं है। तथा प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक है ग्रामों की संख्या की जानकारी देते हुए उन्होंने बतलाया कि ग्राम पंचायत फूलचूरटोला में 2011 के सर्वे के अनुसार 5590 एवं वर्तमान स्थिति में 7547 टोटल अगर पापुलेशन की बात करें तो फूलचूर 2011 के हिसाब से 5480 एवं वर्तमान स्थिति में 7450 ऐसे कुल मिलाकर 14997 की जनसंख्या हुई है। जबकि कटंगी में 2011 के हिसाब से 6440 वर्तमान में 7500 एवं कुड़वा में 2011 के हिसाब से 9500 एवं 15000 वर्तमान में ऐसे कुल मिलाकर 22500 स्थानीय पापुलेशन की जनसंख्या रिकॉर्ड है। जिसमें गोंदिया शहर गोंदिया जिले का मुख्यालय तथा "अ"वर्ग नगर परिषद गोंदिया जिले का गोंदिया शहर मुख्यालय है तथा ग्राम फूलचूरटोला कुड़वा, कटंगी सभी ग्राम गोंदिया शहर के सीमाओं से लगी हुई है।गोंदिया "अ"वर्ग नगर परिषद है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस तालुक में नगर परिषद हो उक्त तालुका में अलग से नगर पंचायत की स्थापना सामान्य नहीं की जाती। गोंदिया जिले के कुल 8 तहसील में से गोंदिया एवं तिरोडा नगर परिषद है वहीं गोंदिया तालुका मुख्यालय में 5 से 7 वर्ष में नगर पंचायत की स्थापना हुई है। किसी भी तालुका में एक से अधिक नगर पंचायत या नगर परिषद स्थापित नहीं की गई ऐसी स्थिति में गोंदिया जैसे जिला मुख्यालय के साथ केवल कुछ स्थानीय नेताओं की संतुष्टि के लिए प्रशासनिक और अव्यवस्था निर्मित करना ही है ऐसे पूर्व सरपंच ने बतलाया नगर पंचायत स्थापना पर ग्राम पंचायत फूलचूरटोला का विरोध हमेशा से रहा है। ग्राम पंचायत फूलचूरटोला ने नवीन नगर पंचायत में समाविष्ट किए जाने के विरुद्ध में दिनांक 24/01/2023 को विशेष ठहराव लिया है जिसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। इस हेतु ग्राम पंचायत फूलचूरटोला ने सर्वसम्मति से एक ठहराव पास किया। दिनांक 24/01/2023 धारा क्रमांक 5/1 के हिसाब से उन्होंने नगर पंचायत को ना मंजूरी दिए जाने के संदर्भ में ठराव पारित किया जिसमें नगर विकास विभाग महाराष्ट्र शासन,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया ,माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री,मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन,प्रधान सचिव ग्रामीण विकास मंत्री विभाग के आयुक्त नागपुर,जिलाअधिकारी कार्यालय गोंदिया एवं उपविभाग के कार्यालय गोंदिया को सभी को योग्य कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया गया है।जिसमें पूर्व सरपंच अशोक लीचड़े,कलाम खान सामाजिक कार्यकर्ता,आनंद शेख,सामाजिक कार्यकर्ता ,प्रजापति लिंगराज,आदेश लीचड़े ,महेंद्र मुरकुटे,सोनू शेख आदि भी गणमाननीय स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन द्वारा

गोंदिया । ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन द्वारा एवं ग्रामीण संभाग नागपुर इनके द्वारा आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को गोंदिया स्थित हेड पोस्ट कार्यालय के सामने बेमुदत देशव्यापी आंदोलन किया गया। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण डाक सेवक सड़क पर उतर आए। सरकार की ओर ध्यान आकर्षण करते हुए इनके अन्य प्रमुख मांगे को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया।

प्रमुख मांगे

1 ग्रामीण डाक सेवक इनको 8 तास काम दिया जाए एवं पेंशन लागू किया जाए।

2 कमलेश चंद्र कमेटी के संपूर्ण सिफारिश लागू करें।

3 ₹5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए।

4 दिन 180 का पेड़ लाइव एवं ग्रामीण डाक सेवक उनके परिवार को मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए।

5 IPPB, PLI,RPLI सेविंग स्कीम एवं मनरेगा वर्कलोड में समाविष्ट एवं नई योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए।

6 टारगेट शक्ति कम करें एवं कमिशन सिस्टम को पूर्ण रूप से बंद करें,यह इनकी प्रमुख मांगे रही है। 

सहसचिव - JV कावड़े ने बताया कि जब तक प्रमुख मांगो का निपटारा नहीं होगा तब तक बेमूदत देशवापी आंदोलन जारी रहेगा। उपाध्यक्ष - AB राउत, उपाध्यक्ष- KB पटले, कार्याध्यक्ष - MP बेले, कोषाध्यक्ष-  RD ठवकर,सचिव-  RS लिल्हारे,कार्यकारी उपाध्यक्ष-  BD ठाकरे,DF बागड़े,  DD टेंभेकर,HS सैयद, NS करडमारे,OW झिंगरे, सहकोषाध्यक्ष-  NS चोपकर, संगठनसचिव-  PR देसाई,TM ठवकर,GS हिरूडकर,मुख्यसंघटक-  SW वाघाये,आदि इस जनसैलाब बेमुदत आंदोलन में उपस्थित थे।

गोंदिया । राज्य सरकारने सुरु केलेले खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करणे, कंत्राटी पदभरती रद्द करावी, दत्तक शाळा योजना रद्द करावी, राज्य कर्मचान्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, एमपीएससी व इतर विभागाकडून घेण्यात येणान्या स्पर्धा परिक्षेचे शुल्क कमी करुन १०० रुपये ठेवावे यासह इतर मागण्यांना घेऊन संयुक्त युवा छात्र संघ व संयुक्त समन्वय समिती गोंदियााच्या वतीने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इंदिरा गांधी स्टेडियम येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जनआक़्रोेश धडक मोर्चा काढण्यात आला.या जनआक्रोश मोर्च्यात सयुंक्त युवा छात्र समितीचे भुमेश्वर शेंडे,कविता उईके,चेतन उईके,प्रा.निलकंठ चिचाम,कशिश चंद्रिकापूरे,शिक्षक आमदार सुधाकर आडबले,स्टुडंटस राईटस असो.चे अध्यक्ष उमेश कोराम,ओबीसी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्ङ्मक्ष बबलूू कटरे,कर्मचारी महासंघाचे लिलाधर पाथोडे,डी.टी.कावळे,एस.यु.वंजारी,जि.प.सभापती सोनु कुुथे,कैलास भेलावे, ओबीसी सेवा संघाचे सावन कटरे,भुमेश ठाकरे,राजीव ठकरेले,संविधान मैत्री संघाचे अतुल सतदेवे,आदिवासी संघटनेचे करण टेकाम,सौरभ रोकडे,पप्पू पटले,रुपाली उईके,किशोर डोंगरवार,संदिप तिडके,सुनिल भोंगाडे, परेश दुरुगकर,सुनिल पटले,रवि भांडारकर, अरुण बन्नाटे आदी सहभागी झाले होते.

उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय दि. ६ सप्टेंबर २०१३ रोजी निर्गमित केला. त्यानुसार शिक्षण व विविध विभागात मनुष्यबळ बाह्ययंत्रमार्फत पुरविण्यात येणार आहे. शासकीय नोकरी महाराष्ट्रातील सुशिक्षित तरुणाचा आहे. यात पदभरती करुन सुशिक्षित बेरोजगारांचे शोषण करण्याचे परवाने वाटप केल्या जात आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून नवी वेठबिगारी निर्माण करू पाहत आहे काय हा शासन आदेश तात्काळ रद्द करुन सर्व विभागातील रिक्त जागेवर कायमस्वरुपी पदभरती करावी,दत्तक शाळा योजनेचा शासन निर्णयद्द करणे,राज्य कर्मचाèयांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे,इतर विभागाकडून घेण्यात येणान्या स्पर्धा परिक्षेचे शुल्क कमी करुन १०० रुपये करण्ङ्मात ङ्मावे. आय.बी. पी.एस.टी.सी. एस. किंवा इतर खासगी संस्थामार्फत विविध पदाच्या स्पर्धा परिक्षा न घेता सर्व परिक्षा आयोगाद्वारे घेण्यात याच्या विविध शासकीय पदभरतीसाठी होणाèया स्पर्धा परिक्षेतील पेपर ङ्कुटीवर नियंत्रण यासाठी कडक कायदा करण्यात ङ्मावा.समूह शाळा संकल्पना रद्द करणे राज्य शासनातील शासकीय कार्यालयातील रिक्त पदे व अनुदानित संस्थेमधील शिक्षक-प्राध्यापकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावी आदी मागण्यांचा घेऊन निघालेल्ङ्मा जनआक्रोश मोर्च्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत रुपांतर झाले.यावेळी मोर्च्यात सहभागी मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. मोर्चात विद्यार्थी, युवक, पालक, कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

गोंदिया । ग्राम पंचायत अर्जुनी के सभी आला अधिकारी ग्राम पंचायत प्रशासन एवं विविध मांगों को लेकर आज नरेंद्र गजभिए पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन किया। उनका यहां आरोप है कि ग्राम अर्जुनी की ललिता डोंगरे ग्रामसेवक इन पर आरोप है कि,कोई भी अगर लिखित में एप्लीकेशन कागज या RTI आवेदन दिया जाता है तो वह नहीं ले रहे हैं। और जाने को कहा जाता है उद्दंड भाषा में लोगों के साथ व्यवहार करती आ रही है। वैसे ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी यहां रोष व्याप्त है। RTI लगाने के बाद भी जवाब नहीं दिया जाता है। इनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन में भी गड़बड़ियां पाई गई है। तथा आरक्षण के हिसाब से नियुक्तियां होनी चाहिए लेकिन स्कूल के कर्मचारी स्कूल के टीचर्स और संपूर्ण शिक्षा अधिकारी से लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी की मिलीभगत से यहां कायाकल्प होने का आरोप सामने आया है। इस हेतु 34 वर्षीय युवक नरेंद्र गजभिए अर्जुनी यहां आज अधिकारियों के संताप एवं उनके प्रताड़ितहोने पर आज इन्होंने यहां बड़ा कदम उठाया है। इसमें सभी आला अधिकारी,को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ललिता डोंगरे जो की ग्राम सेवक है उनको तुरंत बर्खास्त एवं निलंबन करने की मांग रखी गई। उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु  बड़े आल्हा अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। उनका कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं देंगे तब तक वे पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे।

गोंदिया । मणिपूर मधील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे, मणिपूरमध्ये कुकी समाजातील दोन महिलांची नग्न अवस्थेत दिंड काढून त्यांची हत्या करण्यात आली आहे, हा संघर्ष मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू आहे जवळपास तीन महिन्याचा कालावधी झाला असूनही केंद्र भाजपा सरकार तेथील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळू शकला नाही आहे, आत्तापर्यंत 140 लोकांनी आपला जीव गमावला आहे.

मनिपुर मधील दोन महिलांवरील अत्याचाराची घटना खूप संवेदनशील आणि विचलित करणारी आहे, परंतु देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महिला बालकल्याण मंत्री स्मृती ईराणी यांनी अजूनही मणिपूर बाबत आपल्या तोंडातून एकही शब्द काढलेला नाही, पंतप्रधान सर्व जग फिरता आहेत परंतु मणिपूरला गेले नाहीत हा असंवेदनशीलपणा पंतप्रधानाला शोभत नाही, मणिपूरचे मुख्यमंत्री यांनी अजूनही कुठलीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही त्यामुळे तेथील जनता घाबरलेली आहे, भाजपाने देशात डर का मोहोल असे वातावरण तयार केले आहे, आज देश्यात भाजपाचे नेते मंत्री सोडून कुणीही सुखी नाहीं, अशा सरकारला पदावर राहण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही.

मणिपूरच्या हिंसाचारा संदर्भात आम आदमी पार्टीने राज्यात सर्व जिल्ह्यात त्रिव निदर्शने केली आहेत, केंद्र भाजपा सरकारने लवकरच मनिपुरची परिस्थीती नियंत्रणात आणावी आणि तेथील जनतेला भयापासून मुक्तता द्यावी तसेच महिलांवरील अत्याचारांची तात्काळ चौकशी करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चालवून दोषींना कडक शिक्षा करावी अशी मागणी आम् आदमी पार्टीने केली आहे.

गोंदिया येथील जय स्तम्भ चौकात निषेध प्रदर्शन करण्यात आले. यावेळी डॉ. शैलेन्द्र भांडारकर, मनोज मेश्राम, मिलन चौधरी, शीतल भीमटे, उमेश दमाहे आणि अन्य उपस्थित होते.

गोंदिया। 8 सितंबर से ग्राम पंचायत फुलचुर व फुलचुरटोला के अस्तित्व को बचाने व दोनों गाँव को नगर परिषद में शामिल न करते हुए नगर पंचायत बनाने की मांग को लेकर अन्नत्याग आंदोलन कर रहे राजेश चतुर व अन्य ग्रामवासियों से 11 सितम्बर को शिवसेना के जिला सहसम्पर्क प्रमुख मुकेश शिवहरे ने अनशन स्थल पर भेंट दी।

मुकेश शिवहरे ने कहा, दोनों ग्राम पंचायतों की जनता द्वारा उठाई गई मांग जायज है। जनता ही जनार्दन है। दोनों ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा मिलें इस हेतु पत्र उनके माध्यम से शासन को भेजा गया है। जल्द ही वे शिवसेना के नेता व राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से भेंट व चर्चा कर जनता की मांग को उनके समक्ष रख नगर पंचायत बनाने कटिबद्ध होकर प्रयास करेंगे। इस दौरान फुलचुर के सरपंच मिलन रामटेकर व अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे।

गोंदिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर अपने जनआशीर्वाद यात्रा में मीडिया के समक्ष अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमान करने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर पूरे राज्य में शिवसैनिक विरोध प्रदर्शन कर रहे है।

इस मामले पर गोंदिया जिले में शिवसेना ने तीव्र रोष प्रकट करते हुए नारायण राणे की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की वही शिवसेना जिलाप्रमुख मुकेश शिवहरे ने इसे सस्ती व ओछी राजनीति बताते हुए नारायण राणे पर जमकर हमला बोला।

शिवसेना जिलाप्रमुख मुकेश शिवहरे ने कहा, एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए मंत्रियों ने किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो मंत्री भूल चुके है। सस्ती और ओछी राजनीति घटिया स्तर को प्रकट करती है। मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्ष प्रमुख पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी कर मीडिया में बयान देना पूरे राज्य का अपमान है। ऐसे कथित लोगो पर तत्काल कार्रवाई कर गिरफ्तारी होनी चाहिए।

शिवहरे ने कहा पक्ष प्रमुख व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से महाराष्ट्र की जनता का अपमान हुआ है जिसका शिवसेना तीव्र विरोध करती है। ऐसे लोगो पर संविधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर मुकेश शिवहरे ने गोंदिया शहर थाने में एक शिकायत दर्ज कराकर केंद्रीय मंत्री राणे की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान उनके साथ जिला संगठक सुनील लांजेवार व अन्य शिवसैनिक मौजूद रहे।

तिरोडा ।  1 जुलाई 2021 को दोपहर में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति तिरोडा में कार्यकर्ता बैठक विट्ठल रुकमाई मंदिर, सुभाष वार्ड तिरोडा यहां संपन्न हुई। विदर्भ आंदोलन के नेता राम नेवले, महिला आघाडी प्रदेश अध्यक्ष रंजना मार्मडे, युवा आघाडी प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मसूरकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। राम नेवले उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार ने देश में महंगाई बढ़ाई है, अटल जी के समय यह दुर्दशा नहीं थी,इन्हें देखते हुए मोदी सरकार के विरुद्ध 9 अगस्त से आर पार की लड़ाई की शुरुआत होगी। भाजपा सरकार विदर्भ दे.. नहीं तो यहां से चले जाए, ऐसी घोषणा करके विदर्भ राज्य आंदोलन किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गण एवं नागरिक गण उपस्थित होंगे ऐसे जानकारी राम नेवले इन्होंने दी है। रंजना मार्मडे उन्होंने बताया कि, पश्चिम महाराष्ट्र आज तक विदर्भ का शोषण हुआ है इसलिए आंदोलन का इशारा दिया है विदर्भ के लोगों के साथ अन्याय न हो इसलिए यहां आंदोलन किया जाएगा। मुकेश मसूरकर ने बताया कि महाराष्ट्र में चार लाख से अधिक नौकरियां चली गई है जिसमें भुखमरी की नौबत आ गई है। बेरोजगारी भी कई प्रतिशत बढ़ गई है। मोदी सरकार ने पिछले 6 साल से गरीबों को हटाने को जोर दिया है। कार्यकर्ता के इस बैठक में जगन्नाथ पारधी, मुरलीधर कटरे, ओमप्रकाश गाते, सुरेंद्र बघेले, रुपेश, कालीराम रहांगडाले, अतुल रहांगडाले आदि कार्यकर्ता गण उपस्थित थे।

ग्रामसेवक,सरपंच की लापरवाही बड़ा हादसा होने की संभावना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं

गोंदिया । जिला नियोजन समिति जिलाधिकारी कार्यालय से विंधन विहीर योजना के अंतर्गत ग्राम तुमखेड़ा खुर्द में वार्ड क्रमांक 2 आमदार फंड की निधि से हैंडपंप मंजूर किया गया। मंजूर करने के बाद निश्चित की जगह पर बोरवेल भी हुआ किंतु यहां बोरवेल सिर्फ और सिर्फ जब बच्चे रोते हैं तो रोते वक्त से चॉकलेट दिया जाता है वैसे ही हाल ग्राम तुमखेड़ा खुर्द के वार्ड क्रमांक 2 में हुआ है।
आज यहां बोरवेल को 6 महीने हो गए हैं किंतु स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी उस बोरवेल से पानी खराब और मैला पानी आ रहा है। 4,6 बाल्टी पानी निकाल ने के भी बाद बहुत ही खराब पानी आने लगता है पीने योग्य नहीं है। इसकी जानकारी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको व्हाट्सएप द्वारा एवं पत्र के द्वारा तथा फोन पर बातचीत के जरिए भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई किंतु उन्होंने भी इस पत्र का कोई आक्षेप नहीं लिया। मुख्य कार्यकारी अभियंता सर्वजनिक बंधकम विभाग इनकी यंत्रणा जिला परिषद में है, किंतु इन्होंने भी कोई आक्षेप नहीं लिया। कई बार पत्र मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी देने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट देते आ रहे हैं। कार्यकारी अभियंता, मुंदडा जिला परिषद सर्वजनिक बंधकम विभाग इनसे मिलने के बाद भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया किंतु कोई भी कार्य नहीं हुआ।

कार्यकारी अभियंता (मुंदडा ) जी प.गोंदिया को कई बार पत्र दिया जा चुका है,उनसे फोन पर कई बार बताया जा चुका है। किंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही खराब पानी हम यही अधिकारी को पिलायेंगे। तथा पानी का नमूना लेकर जिल्हा परिषद, सीईओ कार्यालय में ठीया आंदोलन किया जाएगा।

यह समस्या जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके ऑफिस के बाहर ही ठिया आंदोलन किया जाएगा ऐसी जानकारी अरुण बन्नाटे, अध्यक्ष-अर्पन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था,गोंदिया तथा प्रदेश अध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रभारी अवंती बाई लोधी महासभा, महाराष्ट्र राज्य इन्होंने दी है।

माहिती के अधिकार में भी जानकारी नहीं दी गई

माहिती के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को हर किसी की जानकारी लेना यह प्रावधान है। मैंने हैंडपंप की अंदाजपत्रक की कॉपी के लेकर माहिती मंगाई थी, किंतु जिला नियोजन समिति ने यह जानकारी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिला परिषद गोंदिया को हस्तांतरित की गई। वहां जाने के बाद वहां के अधिकारियों ने कोई भी जानकारी नहीं दी गई वहां सिर्फ सर्वजनिक बंधकम विभाग जिला परिषद में ही उनके अधिकार क्षेत्र में आने के बाद भी। जानकारी देने में टाल मटोल कर रहे हैं, दिशाभूल करने वाला पत्र व्यवहार कर रहे हैं, तथा साथ ही साथ यह हमारा डिपार्टमेंट नहीं है करके अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं। अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ रहे हैं अपने दायित्व की निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करके माहिती अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन्हें तत्काल प्रभाव से मुक्त किया किया जाए। ऐसे अधिकारियों के रहते किसी को कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी माहिती अधिकार माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इन पर माहिती ना देना तथा इधर-उधर ऑफिस का नाम बता कर अर्जदार को भटकने पर मजबूर कर रहे हैं तथा इनके ऊपर माहिती अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अरुण बन्नाटे, अध्यक्ष- अर्पन बहुद्देशीय सामाजिक संस्था गोंदिया तथा प्रदेश अध्यक्ष एवं सोशल मीडिया प्रभारी अवंती बाई लोधी महासभा, महाराष्ट्र राज्य इन्होंने जिलाधिकारी से निवेदन किया कि इन जैसे अधिकारियों पर कढ़ी और तुरंत कार्रवाई हो।
कठोर कार्रवाई की जाए और इन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ऐसा निवेदन जिलाधिकारी गोंदिया को प्रेषित किया गया।

गोंदिया । कोविड-१९ महामारी दरम्यान लॉकडाऊनमुळे राज्यातील जनतेची परिस्थिती फारच

बिकट होती आणि आजपर्यंत जनता यामधून बाहेर पडलेली नाही. मागच्या

महिन्यापासून अनेक जिल्ह्यामध्ये लॉकडाउन होते आणि काल पुन्हा आपण

राज्यात लॉकडाऊन घोषित केले आहे. असे असतांना सरकारने बिल न भरू शकलेल्या

जनतेची वीज जोड़नी कापण्यास सुरवात केली आहे. अजून जनजीवन सुरळीत झालेले

नसतांना, पुन्हा लॉकडाऊन सुरु झाले असतांना सरकारने संवेदनशीलता दाखवत

*लॉकडाऊन काळातील वीजबिल माफी जाहीर करावी अन्यथा आम आदमी पार्टी जनतेला

फसवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासाबाहेर येत्या 19 तारखेला सत्याग्रह

करेल, असा जाहीर इशारा आम आदमी पार्टीचे राज्य संयोजक रंगा राचुरे यांनी

दिला आहे

ही मागणी करीत असताना *शिवसेनेच्या वचननाम्याप्रमाणे ३०० यूनिट पर्यन्त

३०%* दर कमी करण्याचे आश्वासन आणि  *काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या

शपथनाम्याप्रमाणे औद्योगिक विजेचा दर अन्य राज्यांशी स्पर्धात्मक*

ठेवण्यासाठीचे आश्वासन याची आठवण आम आदमी पार्टीने करून दिली आहे. 

महाराष्ट्रातील वीजदर देशात सर्वात जास्त असल्याने ते कमी केले तर जनतेलाh

निश्चित दिलासा मिळू शकतो

जनतेला वीज बिल सवलत देऊन दिवाळी गिफ्ट देऊ असे सांगणाऱ्या सरकारने विशेष

करुण ऊर्जामंत्री व मुख्यमंत्री यांनी हा मुद्दा अधिक न ताणता आर्थिक

कोंडी झालेल्या सामान्य घरगुती मीटर धारकांना आणि शेतकऱ्यांना सवलत

द्यावी. नोव्हेंबर मध्ये काढलेल्या आदेशाप्रमाणे ‘सध्या हप्ते बांधून देत

आहोत’ असे सरकार तर्फे सांगितले जात आहे, परंतु सरकार त्यावर व्याज

आकारणी एकूणच याचा कुणालाही फायदा झालेला नाही. आता पुन्हा लॉकडाऊनचे

सुरु झाले असल्याने ही व्याज आकारणी म्हणजे सरकारची सावकारी पद्धतीने

वसुली ठरते आहे.

मध्यंतरी विधानसभेत चर्चा होईपर्यंत वीज तोडणी थांबवण्यात येत असल्याची

घोषणा उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केली होती आणि पुन्हा लगेचच

यु-टर्न घेतला. काही शहरात लॉकडाउन असून सुद्धा विज तोड़नी चालू आहे,

यामध्ये आम आदमी पार्टी जनतेला सहकार्य करुण विज जोड़नी करीत आहे, अशा

परिस्थिति मध्ये विज कंपनी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करुण इंग्रजी

राजावटीची आठवण करुण देत आहे.

मागच्या मार्च पासून राज्यातील शेतकरी सुद्धा लॉकडाउन आणि आसमानी संकटात

अडकला आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी आनलेली योजना फसवी आहे, कुणीही शेतकरी

आता रक्कम भरूच शकत नाही, त्यामुळे त्यांना पूर्ण माफी देने गरजेचे आहे.

एकूणच आता मात्र जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत झाला आहे. *त्यामुळेच १५ दिवसात

सरकारने वीजबिल सवलतीचा प्रश्न निकाली काढावा अन्यथा आम आदमी पार्टी

राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानाबाहेर सोमवार

दि १९ एप्रिल २०२१ रोजी सत्याग्रह* करतील असे रंगा राचुरे यांनी म्हंटले

आहे.

मा उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला दिलेले ३०% स्वस्त वीज देण्याच्या वचनपूर्ती सोबतच

कोविड दरम्यानचे मार्च ते ऑगस्ट या महिन्याचे २०० युनिट वीज बिल माफी

करावी, मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळातील थकीत विजबिलावर कोणतेही

व्याज आकारू नये. थकीत बिल असलेल्यांचे वीज कनेक्शन कापण्यात येवू नयेत,

शेतकऱ्यांना सरसकट विजबील माफी करावी, वीज कंपन्यांचे CAG ऑडीट करण्यात

यावे, दि. १ एप्रिल २०२० पासून केलेली वीज दर वाढ मागे घ्यावी आदी

मागण्या आम आदमी पार्टी ने केल्या आहेत. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री

ठाकरे यांना सत्याग्रहाचा इशारा देणारी निवेदने  गोंदिया आप तर्फे   गोंदिया जिल्हाधिकारी

यांच्या माध्यमातून राज्यभरातून देण्यात आली आहेत.

आज उमेश दमाहे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष आप यांच्या नेतृत्वात मा. जिल्हाधिकारी गोंदिया

यांना निवेदन देण्यात आले, या वेळी पुरुषोत्तम मोदी, मिलन चौधरी, नरेंद्र गजभिए, जितेंद्र शेंडे, जगदीश राहंगडाले,अरुण बन्नाते, रामविलास मस्करे, इंद्रपाल पालेवार , कारूजी सहारे, आकाश सोनवाने, रमन मेहर उपस्थित होते.

गोंदिया । महाराष्ट्र की शिवसेना कांग्रेस और राका की सरकार ने प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर एक जीआर निकाला है।

इसके अनुसार कोरोना काल की फीस पालक किश्तों में या ऑन लाइन दे सकते है। फीस का निर्धारण पालक स्कूल के मैनेजमेंट के साथ तय कर सकते है। लेकिन इस जीआर में प्राइवेट स्कूलों को फीस कम करने हेतु कोई भी निर्देश नही दिए। इस तरह यह जीआर पालको के हित का ना होते हुए प्राइवेट स्कूलों के लिए ही है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने गोंदिया में इस जीआर की होली जलाई। फीस कम करने का जीआर निकाला जाए इसका ज्ञापन शिक्षणाधिकारी को सौंपा।

इस अवसर पर पुरुषोत्तम मोदी, उमेश दमाहे, अरुण बन्नाटे, यशवंत गायधने, रामविलास मस्करे, कृष्णा पथोड़े और रामचंद राउत उपस्थित थे।

गोंदिया। गोंदिया शहर के आजाद वार्ड मरारटोली परिसर में वर्तमान समय में निवास कर रहे, उमरी- पोस्ट दासगांव निवासी दुर्वास भैयालाल भोयर की 14 वर्षीय नाबालिक बेटी 16 जनवरी को तिरोड़ा मार्ग पर जख्मी अवस्था में पाई गई थी। जिसकी उपचार के दौरान 17 जनवरी को मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़ित पिता द्वारा 24 जनवरी को आयोजित पत्र परिषद में जानकारी दी कि,रामनगर पुलिस द्वारा चार नाबालिग आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उनकी बेटी का अपहरण,लैंगिक अत्याचार व हत्या की गई है। इस मामले में उनकी शिकायत पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जा रही है। जिससे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा। जिस की मांग को लेकर 25 जनवरी से वे डॉ आंबेडकर बाबासाहेब आंबेडकर पुतले के सामने अपने परिवार के साथ आमरण अनशन करेंगे। उनकी प्रमुख मांग 26 जनवरी को राज्य के गृह मंत्री व जिले के पालक मंत्री द्वारा भेंट दी जाए। जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि रामनगर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक, गोंदिया के उपविभागीय पुलिस अधिकारी व प्रकरण के जांच अधिकारी को निलंबित किया जाए तथा मामले की जांच सी.बी.आई या सी.आई.डी या क्राइम ब्रांच मुंबई से करवाई जाए पीड़ित परिवार के अनुसार एफ.आई.आर दर्ज की जाए तथा फिर से जिले के बाहर पी.एम जांच की जाए तथा विसेरा जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त हो। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी उनका आंदोलन चलता रहेगा उपरोक्त आंदोलन को विभिन्न समाजों व संगठनों द्वारा अपना समर्थन दिया गया है। जिसमें समता संग्राम परिषदसमता से राजू राहुलकर, सतीश बंसोड़, भारतीय बौद्ध महासभा से नूरलाल ऊके शिशुपाल बंसोड़, योगेश रामटेके नरेंद्र मेश्राम, आर.पी.आई आठवले गट से भाऊ गजभिए. समता सैनिक दल. अवंती बाई लोधी संघटना, अर्पन बहुउद्देश्यीय सामाजिक संस्था, के अध्यक्ष- अरुण बन्नाटे,सावित्रीबाई फुले महिला संघटना सविता ऊके, किरण भूते,युवा बहुजन मंच से सुनील भोगाड़े, कैलाश भेलावे,आदि संघटनाओं का समावेश है। आयोजित पत्र परिषद के दौरान इन सभी संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे।

गोंदिया । केंद्राने असंविधानिक पद्धतीने शेतकरी विरोधी बिल पास केले- उमेश दमाहे जिल्हाध्यक्ष आम आदमी पार्टी 

शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळण्याची कोणतीही गॅरेंटी नाही- नरेंद्र गजभिए जिला सचिव

केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्याने उद्योगपतींचा फायदा होणार, शेतकऱ्यांचा नाही-  मिलन चौधरी युवा आप जिला अध्यक्ष

देशभरातील शेतकरी व संसदेतले विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली येऊन केंद्र सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तीन शेतकरी विरोधी बिले पारित केली. विशेषतः राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नसताना देखील आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या ही बिले पारित करण्यात आली. या कायद्यांमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आम आदमी पार्टीने देशभरात निदर्शने केली.

आम आदमी पार्टी गोंदिया  ने आज आंबेडकर पुतला येथे जमून केंद्र सरकारच्या या काळ्या कायद्यांविरोधात निदर्शने केली.

यावेळी 'केंद्र सरकार हाय हाय', 'शेती विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो', 'शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो' घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.  

केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या हमीभावाबाबत कोणताच उल्लेख केला गेलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे दर खाजगी कंपन्यांना ठरवता येणार असून आधारभूत किमतीची कोणतीही शाश्वती या कायद्यामध्ये दिली गेलेली नाही. विरोधकांनी याबाबत संसदेत प्रश्न विचारून मसुद्यात बदल करण्याची मागणी देखील केंद्र सरकारने धुडकावून लावली. 

आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाऱ्यांना काळाबाजारी करण्याची वाट मोकळी करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला महागाईचा दणका बसणार आहे.

'मूल्य आश्वासन व कृषी सेवा शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संवर्धन) करार' या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे. कराराच्या अटींमध्ये शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक करणारा हा कायदा आहे. या सर्व कायद्यांमुळे शेती व्यवस्थेमध्ये कंपनी राज येणार असून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाणार आहे. ते थांबवण्यासाठीचे कोणतेच प्रावधान या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले नाही.

आणि म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे.

यावेळी पुरुषोत्तम मोदी, उमेश दमाहे, नरेंद्र गजभिए, मिलन चौधरी, अरुण बनौते,अक्षय वानखेड़े, बाबूलाल कोसर कर, मुनेश्वर गौंधार्य, राजकुमार बघेले, विलास मेश्राम, सुखदेव तुरकर, धनलाल तुरक र, अमित मेश्राम, उमेश मेश्राम तसेच आम आदमी पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.