गोंदिया । गैर वर्तवनुक एवं गैरशिष्टाचार के चलते विगत दिनों सरपंच अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं।अहंकार के चलते हैं एवं राजनीति के चलते अपने अडिंग रवैया से जनता में रोष छाई हुई है।भ्रष्टाचार से लिपटी हुई कई तरह के आरोप उस पर साबित होने लगा है। कई बार वरिष्ठ अधिकारी को पत्र दिया जा चुका है किंतु इस पत्र से यही प्रतीत होता है कि,कहीं ना कहीं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है ऐसा सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए निम्नलिखित विषयों के अनुसार एवं मांग के अनुसार हम 30/04/2024 ग्राम पंचायत के सामने अनिश्चितकाल के लिए आमरण उपोषण करेंगे।

मांग :

1 सरपंच पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए एवं ग्राम पंचायत अधिकार अधिनियम धारा 39 के अंतर्गत उन्हें पद से हटाया जाए। 

2 सभी कामों की चौकसी की जाए तथा सरपंच से रिकवरी वसूली की जाए 

3 गैर वर्तवनुक कृत्य शिष्टभंग एवं अन्य मनमानी तानाशाही रवैया दोषी करार करते हुए फौजदारी गुना दाखल किया जाए।

4 रोके गए घरकुल का पैसा तुरंत रिलीज कर दिया जाए।

5 तुमखेड़ा खुर्द में वरिष्ठ प्रशासक की नियुक्ति की जाए।

6 ग्राम पंचायत को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए।

जब तक सरपंच को पद से हटा हटाया नहीं जाएगा तब तक यह आंदोलन एवं अनिश्चितकाल के लिए आमरण उपोषण जारी रहेगा। इसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम सरपंच, एवं संपूर्ण ग्राम पंचायत बॉडी तथा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी की होगी। ऐसी जानकारी शिकायतकर्ता एवं सामाजिक संस्था अध्यक्ष "अरुण बन्नाटे" ने पत्रकारों को दी है।

ग्राम पंचायत तुमखेड़ा खुर्द के गाव वाले अपने गांव को बचाए रखना गांव के लोगों को आवाहन।

गांव में सुशासन से नहीं दुशासन से काम किया जा रहा है।

गोंदिया । देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अगर गांव में तानाशाह करने वाले सरपंच मिल जाए तो गांव को आबाद तो छोड़ो पूर्ण रूप से बर्बाद एवं बेच खा जाए।

गांव के पढ़े-लिखे लोगों से आवाहन किया जाता है कि अपने गांव को बचाने के लिए जैसे मताधिकार का प्रयोग किया वैसे अपने अधिकार एवं सच्ची बातें कहने से कभी भी किसी से ना डरे। बिना डरे अपनी बातें मुझसे कहे या मुझ तक पहुंचाए मैं अन्याय एवं भ्रष्टाचारी लोगों एवं सरपंच के खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग अन्याय एवं भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आवाज उठाने की कोशिश में है किंतु, आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं ! किंतु अब डरने की जरूरत नहीं है आगे आए अपने कर्तव्य का पालन करें।

सरपंच के कहने पर जेई को धमकाया, किसी का बिल नहीं निकलना

कई लाभार्थी का पैसा रोके जाने की खबर सूत्रों के द्वारा 

सरपंच को पैसा नहीं देने पर जेई और सरपंच ने रोकी कई लाभार्थियों की किस्त

गोंदिया । पंचायत तुमखेड़ा खुर्द के अंतर्गत कई सारे आरोप सरपंच आशीष हतीमारे के ऊपर सिद्ध होने की खबर सूत्रों के द्वारा मिल रही है। गांव के कई लोगों ने बताया कि घरकुल का पैसा सरपंच द्वारा रोक रखा है जिससे जेई और सरपंच की भारी साठ गाथ के चलते हुआ है। सरपंच एवं जेई को किस्त का पैसा नहीं दिए जाने पर उनकी ये किस्त रोकी गई। कई लोगों की जानकारी में आयी है जिस पर अधिकारी को पत्र लिखकर प्रतिदिन अवगत कराया जा रहा है। लाभार्थी रिश्वत देगा तभी शायद बिल का पैसा आएगा ऐसे कहा जा रहा है, लोगों द्वारा शिकायत मिलने पर प्रकाशित शिकायत की गई एवं बीडीओ/सीईओ को लिखित शिकायत द्वारा अवगत कराया गया।

खबर मिली है कि सरपंच का कहना है कि "मैं सरपंच पैसा कमाने के लिए बना हूं ना के लोगों की लोक सेवा के लिए" ऐसे सरपंच के खिलाफ जल्द से जल्द प्रतिबंधित कार्रवाई करने की यह मांग हमेशा से ही आ रही है लोगों की शिकायत मिलने पर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी- अरुण बन्नाटे ने अपने माध्यम से यह शिकायत वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई है। एवं जल्द से जल्द कार्रवाई करने मांग पत्र द्वारा की गई है।

बाहर के व्यक्ति को जबरन गांव में दी जा रही जगह 

उच्च अधिकारी द्वारा जांच की मांग सरपंच पर कठोर कार्रवाई की मांग

गोंदिया । ग्राम तुमखेड़ा खुर्द के अंतर्गत ग्राम पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत सरपंच तक पूरे भ्रष्टाचार हुए सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर सरपंच अपने ही मनमानी करने में लगे हैं तथा बाहर के व्यक्ति को लाकर जबरन गांव में उन्हें पनाह दी जाती है। उनके साथ साठ गाथ कर सरकारी जमीन को बेचने खरीदने का काम ग्राम तुमखेड़ा खुर्द में बदस्तूर जारी है। उल्लेखनीय है कि ऐसी कई सारी जगह ग्राम तुमखेड़ा खुर्द के अंतर्गत सरकारी जमीन को बेचना और खरीदने का काम सरपंच द्वारा जारी किया गया है। 

सभी आला अधिकारी एवं जिलाधिकारी से चौकसी की मांग की जा रही है एवं सरपंच पर सरकारी जमीन बेचने खरीदने के दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए ऐसी जानकारी सामाजिक संस्था का अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी - अरुण बन्नाटे ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है।

घरकुल योजना की किस्त रोकी गई।

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सस्पेंड एवं सरपंच पद से हटाने की मांग

ग्राम पंचायत के सामने आमरण उपोषण की चेतावनी

गोंदिया । ग्राम तुमखेड़ा खुर्द के तानाशाही एवं अहंकारी सरपंच के चलते गांव में सरपंच के दुर्व्यवहार एवं तानाशाही के चलते अहंकारी सरपंच से जनता खुश नहीं है जिसके चलते कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जनता को विश्वास मे न लेते हुए अपने ही मनमानी करने में लगे हैं ऐसे ही तानाशाही एवं अहंकार के चलते दिव्यांग एवं अपंग लाभार्थी को सरपंच द्वारा आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित किया जा रहा है।

लाभार्थी के घरकुल योजना की किस्त रोकी गई बिना कोई कारण के दिव्यांग दिव्यांगजन /अपंग अन्याय ,अत्याचार अधिकार अधिनियम के 2016 अंतर्गत धारा 92 के चलते सरपंच को तुरंत सरपंच पद से हटाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए तथा जल्द से जल्द सरपंच को बर्खास्त किया जाए ऐसी मांग दिव्यांग /अपंग लाभार्थी "अरुण बन्नाटे" ने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र देकर शिकायत दर्ज की है।

आर्थिक,मानसिक प्रताड़ना के लिए उन पर फौजदारी गुन्हा दाखल करके लाभार्थी ने घरकुल बनाने में जो ब्याज पर पैसा दूसरे से लिया है उनका ब्याज एवं दिव्यांग /अपंग लाभार्थी पर अन्याय,अत्याचार करने पर लाभार्थी को आर्थिक, मानसिक नुकसान हुआ है उनकी भरपाई रकम सरपंच से वसूला जाए ऐसी मांग वरिष्ठ अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया, जिल्हाधिकारी गोंदिया, विभागीय आयुक्त नागपुर,मुख्यमंत्री सचिवालय मुंबई,मुख्यमंत्री मुंबई एवं दिव्यांगजन आयुक्तालय पुणे/ मुंबई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,दिल्ली (Human Right Commission New,Delhi) दिल्ली से शिकायत की गई है।

जनता को विश्वास मैंने लेते हुए अपनी मर्जी से काम किया जाता है सरपंच राजनीति के चलते दिव्यांग एवं अपंगो से राजनीतिक खेल रहा है यह कृत्य संवैधानिक तथा गैरकानूनी है सरपंच पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा दिया जाए ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से मांग कर रहा हूं 7 दिन के अंदर तानाशाही एवं अहंकारी सरपंच अन्याय के खिलाफ न्याय नहीं मिला तो ग्राम पंचायत के सामने आमरण उपोषण किया जाएगा।  दिव्यांग/अपंग लाभार्थी को आमरण उपोषण के दौरान या किसी भी कारण स्थिति में मेरा अहित होगा या किसी भी प्रकार की जनहानि होगी तो सिर्फ और सिर्फ सरपंच ही जिम्मेदार होंगे। ऐसी वरिष्ठ अधिकारी को लिखित पत्र दिया है एवं सरपंच द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है। गांव में अराजकता एवं लोगों को भड़काने का काम सरपंच द्वारा किया जा रहा है इन्होंने गलत रोड मैप बनाकर जानबूझकर दिव्यांग/अपंग लाभार्थी के घर पर रोड डाल दी जो कि यह सरासर गलत है इसकी वजह से प्लांट तिरछा हो गया अब अपनी नींव से 5 फीट अंदर घर को बनाया जा रहा है। जिसमें किसी को आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है फिर भी मानसिक त्रास, प्रताड़ना कर सरपंच कृत्य कर रहा है एवं जबरन लाभार्थी की किस्त रोकी जा रही है, रोक रखी है 

इस पत्र के माध्यम से वरिष्ठों को शिकायत निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द किस्त का पैसा रिलीज किया जाए ऐसी मांग वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है। 

दिव्यांग/अपंग अन्याय , अत्याचार अधिनियम 2016 के अंतर्गत गैर भेदभाव की धारा 3,

क्रूरता और अमानवीय व्यवहार धारा 6,

दुर्व्यवहार,शोषण धारा 7 के अंतर्गत सरपंच पर कड़ी कार्रवाई की जाए,एवं तुरंत सरपंच को बर्खास्त किया जाए। ऐसी मांग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गोंदिया, जिल्हाधिकारी गोंदिया, विभागीय आयुक्त नागपुर,मुख्यमंत्री सचिवालय मुंबई,मुख्यमंत्री मुंबई एवं दिव्यांगजन आयुक्तालय पुणे/ मुंबई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,दिल्ली (Human Right Commission New,Delhi) दिल्ली से शिकायत की गई है।

गोंदिया । ग्राम पंचायत अर्जुनी के सभी आला अधिकारी ग्राम पंचायत प्रशासन एवं विविध मांगों को लेकर आज नरेंद्र गजभिए पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन किया। उनका यहां आरोप है कि ग्राम अर्जुनी की ललिता डोंगरे ग्रामसेवक इन पर आरोप है कि,कोई भी अगर लिखित में एप्लीकेशन कागज या RTI आवेदन दिया जाता है तो वह नहीं ले रहे हैं। और जाने को कहा जाता है उद्दंड भाषा में लोगों के साथ व्यवहार करती आ रही है। वैसे ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी यहां रोष व्याप्त है। RTI लगाने के बाद भी जवाब नहीं दिया जाता है। इनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन में भी गड़बड़ियां पाई गई है। तथा आरक्षण के हिसाब से नियुक्तियां होनी चाहिए लेकिन स्कूल के कर्मचारी स्कूल के टीचर्स और संपूर्ण शिक्षा अधिकारी से लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी की मिलीभगत से यहां कायाकल्प होने का आरोप सामने आया है। इस हेतु 34 वर्षीय युवक नरेंद्र गजभिए अर्जुनी यहां आज अधिकारियों के संताप एवं उनके प्रताड़ितहोने पर आज इन्होंने यहां बड़ा कदम उठाया है। इसमें सभी आला अधिकारी,को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ललिता डोंगरे जो की ग्राम सेवक है उनको तुरंत बर्खास्त एवं निलंबन करने की मांग रखी गई। उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु  बड़े आल्हा अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। उनका कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं देंगे तब तक वे पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे।

गोंदिया। गोंदिया जिले के आमगांव पुलिस थाने में कार्यरत सहायक पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप शंकरराव ऊरकूड़े उम्र 53 वर्ष बक्कल नंबर 349 को बुधवार 29 सितंबर को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा धर दबोचा गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी किसान के पड़ोस में मकान का कार्य शुरू था जिसमें निर्माण कार्य के लिए लगने वाली रेती पड़ोसी द्वारा उसके घर के समीप आंगन में डाली गई थी। जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा रेती उठाने के लिए पड़ोसी को बोले जाने पर फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की जिसमें शिकायतकर्ता व गैरअर्जदार दोनों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आमगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके पश्चात संबंधित बीट अमलदार सहायक पुलिस उपनिरीक्षक ऊरकुडे ने शिकायतकर्ता पर कार्रवाई न कर पड़ोसी पर कार्रवाई करने के नाम पर 5000 रिश्वत की मांग की थी। किंतु फरियादी द्वारा रिश्वत न देने की मंशा को लेकर 23 सितंबर को गोंदिया एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई जिसके पश्चात एसीबी द्वारा जांच कर 29 सितंबर बुधवार को पुलिस स्टेशन आमगांव में अपने लोक सेवक पद का दुरुपयोग करते हुए फरियादी से पंचों के समक्ष 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा गया उपरोक्त मामले में आमगांव पुलिस थाने में आरोपी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप शंकरराव ऊरकुडे पर धारा 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक एसीबी रश्मि नांदेड़कर, अपर पुलिस अधीक्षक मिलिंद तोतरे नागपुर के मार्गदर्शन में उपअधीक्षक एसीबी गोंदिया पुरुषोत्तम अहेरकर, पुलिस निरीक्षक अतुल तवाड़े, सफो विजय खोबरागढे ,पोहवा राजेश सेंद्रे, नापोसी योगेश ऊईके, रंजीत बिसेन ,नितिन रहागडाले द्वारा की गई।

गोंदिया। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) के गोंदिया जिला व्यवस्थापक मनीष कुमार सुरेंद्र पटेल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेने के प्रयास में गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा धर दबोचा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी द्वारा कार्यालय का प्रिंटिंग का कार्य किया था इसके बकाया बिल 94400 के भुगतान के लिए कुछ दिनों पूर्व जिला अभियान व्यवस्थापक मनीष पटले से मुलाकात की थी जिस पर बिल निकालने के लिए शिकायतकर्ता से स्वयं के लिए 30,000 व प्रकल्प संचालक के लिए 20000 इस प्रकार 50000 की रिश्वत की मांग की थी किंतु फरियादी द्वारा रिश्वत न देने की इच्छा के चलते उपरोक्त मामले की शिकायत 26 जुलाई 2021 को गोंदिया एसीबी में दर्ज जिसके पश्चात एसीबी द्वारा जांच की गई तथा आरोपी द्वारा फरियादी से 20000 की रिश्वत लेने का प्रयास किया गया उपरोक्त मामले में आरोपी के खिलाफ गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 7 तथा प्रतिबंधक अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर, अपर पुलिस अधीक्षक मिलिंद तोतरे के मार्गदर्शन में गोंदिया के एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक पुरुषोत्तम अहेरकर ,पुलिस निरीक्षक अतुल तवाड़े ,पो हवा प्रदीप तुलसकर, राजेश शेदरे ,नापोसी योगेश ऊइके, रंजीत बिसेन, नितिन राहंगडाले, राजेंद्र बिसेन, मपोसी वंदना बिसेन, गीता खोबरागडे, तथा वाहन चालक पोहवा देवानंद मारबते द्वारा की गई।

गोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेत रुजू झाल्यापासूनच वादग्रस्त ऱाहिलेले जिल्हा परिषदेचे सीईओ प्रदीपकुमार डांगे यांची अखेर उचलबांगडी झाली आहे. अनिल पाटील यांची नवीन सीईओ म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

स्थानिक सत्ताधारी व विरोधक लोकप्रतिनिधीची तक्रार व ग्रामसेवकांचे आंदोलनामुळे ते त्रस्त झाल्याचे बोलले जात होते. तर त्यांच्या कार्यप्रणालीमुळे कर्मचारीही वैतागले होते. गुरुवारी त्यांच्या बदलीचे आदेश निघाले. त्यांच्या जागेवर मुबंई येथून आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यस्थापक अनिल पाटील यांची सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. डांगे याना महाज्योतीमधूनही हटवण्याची मागणी होत आहे.

मामला यह है कि कामठा निवासी यशवंतराव लक्ष्मण गायधने इन्होंने डीएलआर कार्यालय में जाकर लिपिक चौहान को चालान के रूप में बैंक में भरने के लिए ₹3500 दिए उन्होंने कहा कि DLR जमीन का करने का ₹3500 लगता है तथा किसान यशवंतराव को 2 महीने का समय दिया गया किंतु यहां मामला पूरे भ्रष्टाचार का है, रिश्वतखोरी का है। चौहान ने चालान का सिर्फ 3000 ही बैंक में भरा फिर ₹500 का क्या हुआ ?  ₹3500 दिया तो उन किसानों को सिर्फ चालान की पावती 3000 की क्यों दी गई। 3500 की क्यों नहीं शिकायत करने के बाद भी किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली चौहान द्वारा ₹500 रिश्वत में लिए की जानकारी मिलते ही तुरंत लिखित शिकायत संबंधित उपभूमि अधीक्षक को दी गई, लेकिन उनके तरफ से कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। उस लिपिक चौहान पर रिश्वतखोरी एवं किसानों से अतिरिक्त पैसे लेकर चालन के रूप में कम पैसे भरना यहां कृत्य बंद करके तथा किसान गायधने ने यह मांग रखी कि ₹500 तत्काल वापस करें।

उपभूमि अधीक्षक, गोंदिया 

में DLR करने 3500/- चव्हाण को दिया किंतु उन्होंने 3500/- की चालान न देते हुए 3000 की ही चालान दी। बाकी के 500 रु खा लिया गया । अधिकारी लोग किसानों से ऐसे पैसे लेकर रुश्वत को बढ़ावा दिया है। किसानों का तत्तकाल 500 वापस किया जाए। इनपर तत्तकाल कार्यवाही हो ,तथा 5000 का रिश्वत खोरी का जुर्माना वसूला जाए।

साथ ही उस चौहान पर ₹5000 का दंड वसूला जाए ताकि कृपया कोई भी किसान ऐसे कृत्य ना करें और ना ही अतिरिक्त राशि लें साथ ही साथ अरुण बन्नाटे, अध्यक्ष- अर्पन बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, गोंदिया एवं प्रदेश अध्यक्ष, सोशल मीडिया प्रभारी अवंतीबाई लोधी महासभा, महाराष्ट्र राज्य इन्होंने मांग रखी कि इन किसान के पैसे तत्काल में वापस करें तथा उस लिपिक पर दंड के स्वरूप ₹5000 वसूला जाए और उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए।

आमगांव ।  अपनी शिकायत लेकर थाने में पूछने वाले ग्रामीण गांव गांव शहर के लोगों को अनदेखी की जा रही है। संबंधित को घंटों बैठने के बाद भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती इस प्रकार की घटनाएं न हों इस विषय को लेकर थानेदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में बताया गया कि गणेश अग्रवाल जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तब उन्हें 1 घंटे तक बैठक रखा गया उनके साथ गए लोगों से भी सही बर्ताव नहीं किया गया। तहसील प्रमुख किशोर, युवा सेना जिला प्रमुख गणेश राव, यातायात सेना प्रमुख रजाक, अतुल चौहान, संजू देशकर, कमलेश अग्रवाल आदि शिवसैनिक उपस्थित थे।

गोंदिया ।  महाराष्ट्र के शिक्षा व उच्च तकनीकी मंत्री उदय सामंत के 15 जून को गोंदिया आगमन पर युवा सेना द्वारा निवेदन देकर विदर्भ के जूनियर व सीनियर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गौरतलब है कि विदर्भ में आगामी कुछ वर्षों में जूनियर व सीनियर कॉलेज में शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती में घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें महाविद्यालय में शिक्षा समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों व परिजनों की नियुक्ति प्राध्यापक शिक्षक व कर्मचारियों के रूप में की गई है। इन सभी भर्तियों में भारी घोटाला सामने आ रहा है जिसकी नियम अनुसार जांच कर जन शिक्षण संस्थाओं में संस्था के पदाधिकारी संचालक के रिश्तेदार नौकरी पर है उन पर कार्रवाई की जाए। उपरोक्त कार्यवाही होने पर पात्र विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा साथ ही नागपुर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ अमरावती, विद्यापीठ से जो विद्यार्थियों से पदवी ली है उनका  उनका पंजीयन मार्ग शासन के रोजगार कार्यालय में किया जाए जिससे उन्हें नौकरी में अवसर प्राप्त होगा। इन महत्वपूर्ण विषयों पर जल्द से जल्द न्याय देने की अपेक्षा युवा सेना द्वारा की गई है। उपरोक्त नियोजन युवा सेना के जिला समन्वयक श्रीकांत, चंद्रवंशी शहर समन्वयक ऋषभ मिश्रा, युवा शहर अधिकारी आशु द्वारा दिया गया।

अधिकारी की लापरवाही के कारण किसान को आत्महत्या करने की नौबत

गोंदिया । कोरोना के इस संकट की घड़ी में अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है वह है इस देश के किसान इस जिले के किसान। लेकिन किसानों के साथ ही अन्याय हो रहा है तो आखिर किसान इसके पास न्याय की गुहार लगाएं? यह सवाल है। पूरे देश की भूख मिटाने वाला किसान ही दुखी है तो इस देश के नागरिक कैसे सुखी हो सकता है। घटना कामठा ग्राम पंचायत अंतर्गत की है विठोबा रतिराम भाजीपाले पहले उनके खेतों में आने- जाने की सरकारी जमीन पर गांव के ही शंकर मदन लिल्हारे इन्होंने जबरन अतिक्रमण कर पहले कंपाउंड वॉल बनाई व विस्तारीकरण करके धीरे-धीरे पक्का मकान बना दिया। इसकी सारी जानकारी ग्राम पंचायत कामठा प्रशासन, पंचायत समिति गोंदिया, जिला परिषद गोंदिया, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया, को दी गई लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते हुए टालमटोल करते जा रहे हैं। इसके पास उसके पास भेज कर काम नहीं हुआ। घुमाने का काम किया गया है। पत्र भेजने के बाद भी अधिकारी द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। 100 पेज की कॉपी के बंच तैयार किया हुआ, कई दफा सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र दिया जा चुका है किंतु कोई सुनवाई नहीं।

अधिकारी द्वारा कर्तव्य,दायित्व की पूर्ति नही कर रहे है

तहसीलदार को बोलने पर कोरोना का डर बताकर अतिक्रमण धारियों को तूल दिया जा रहा है। वहीं पंचायत समिति के बीडीओ को बार-बार पत्र देने के बाद भी कोरोना का डर दिखाकर अतिक्रमण को तूल देने का काम किया जा रहा है। वैसे ग्राम पंचायत प्रशासन ने भी वही कृत्य किया हुआ है। अधिकारी अपने कार्य, कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व की पूर्ति नहीं की जा रही है। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर अधिकारियों द्वारा किया गया है और किया जा रहा है। किसानों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार अधिकारियों वर्ग द्वारा किया जा रहा है, तो किसान न्याय के लिए आखिर कहां जाए? किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर करने वाले इन अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रशासन पर कितनी कार्यवाही होनी चाहिए?

जिल्हाधिकारी के पत्र की अवहेलना किया जा रहा है।

जिलाधिकारी के पत्र आदेश होने के बावजूद भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रहा है। गोंदिया जिले में जिल्हाधिकारी के पत्र की अवहेलना किया जा रहा है। उनका पत्र का अपमान याने जिलाधिकारी का अपमान किंतु अधिकारी सुस्त होते जा रहे हैं। जिलाधिकारी का भी इन अधिकारियों को कोई भय नहीं है। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है यह सवाल यहां के जिलाधिकारी से है?

किसानों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए 

काफी सालों से शंकर मदन लिल्हारे ने खेतों में आने जाने वाले जगह पर जबरन अतिक्रमण कर पक्का मकान तैयार किया गया है, जो कि गैरकानूनी है। इसमें पूरा पूरा फुल सपोर्ट ग्राम पंचायत प्रशासन एवं पंचायत समिति गोंदिया प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है। इसे देखते हुए किसान की जमीन काफी सालों से पड़ीत है, इसका सारा आर्थिक नुकसान का मुआवजा ग्राम पंचायत कामठा प्रशासन एवं पंचायत समिति गोंदिया प्रशासन दे। क्योंकि पक्का मकान बनने से पहले ही अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पत्र की अवहेलना करते हुए, उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। पत्र बार-बार दिया गया किंतु पत्र का अपमान किया गया व जबरन ग्राम पंचायत की मिलीभगत से उन्हें पक्का मकान बनवाने दिया गया। इसमें ग्राम पंचायत ने रोक नहीं लगाई।

ग्राम पंचायत अधिनियम कलम 39 अंतर्गत कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी दे 

ग्राम कामठा के अतिक्रमण को देखते हुए, गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे शांतिभंग एवं कायदा सुव्यवस्था का उल्लंघन करते हुए किसानों को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। माहौल बिगड़ने के कगार पर होने के बावजूद भी अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं। पश्चात ग्राम पंचायत अधिनियम कलम 39 के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति गोंदिया पर कार्रवाई हो। जिलाधिकारी गोंदिया के निर्देश के अनुसार दोषी अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाए ऐसा किसान, विठोबा रतिराम भाजपाले ने जिलाधिकारी गोंदिया, नागपुर आयुक्त, मंत्रालय मुंबई, से की है। अगर न्याय नहीं मिला तो किसान आत्महत्या करेगा यह सुनिश्चित करते हुए सभी जवाबदारी ग्राम पंचायत कमठा प्रशासन एवं सभी संबंधित अधिकारियों की होगी। पंचायत अधिनियम कलम 39 अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति गोंदिया पर कठोर कार्यवाही एवं ग्राम पंचायत कामठा को निरस्त किया जाने की मांग किसान, विठोबा भाजीपाले ने की है।

गोंदिया । गोरेगांव तालुका अंतर्गत ग्राम कवलेवाडा में ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच की मिलीभगत से भर्ती प्रक्रिया की गई, जिससे नागरिकों में असंतोष का वातावरण निर्माण है। नागरिकों का कहना है कि जिस पद भर्ती प्रक्रिया की कोई विज्ञापन नही हुआ। नाही प्रसिद्धि हुई और ना ही गांव के अन्य पदाधिकारी से चर्चा हुई। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा ना होती हुई और ठराव भी न लेते हुए यहां गैर पद्धति से पद भर्ती हुई। स्थानीय ग्राम पंचायत के सदस्यों का बयान उन्होंने दिया कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को अगर यहां जानकारी नहीं है। तो यह एक सोची समझी साजिश के तहत मामला दर्ज होने का बनता है, इस पर ग्राम निवासियों ने ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अर्जी स्थानीय जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी से गुहार लगाई है। उनपर तुरंत कार्रवाई हो और उनके पद अधिकारियों से तुरंत बर्खास्त किया जाए ग्रामीणों ने की है पद भर्ती नियम अनुसार और कायदे से नहीं होने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है, जिससे पद भर्ती नियम अनुसार व कायदे से होना अनिवार्य है। पद भर्ती 6 से महीने होने के बावजूद विज्ञापन और प्रसिद्धि नहीं किया जिसे पूर्ण रूप से ग्राम विकास अधिकारी जिम्मेदार है उन पर तत्काल कार्रवाई हो वह उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए ऐसे सभी नागरिकों का कहना है।

माहिती का अधिकार लगाते होते हुए भी ग्राम विकास अधिकारी ने कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई साथ ही साथ इसमें न तो खंड विकास अधिकारी से कोई चौकशी हुई और ना ही कोई प्रतिक्रिया हुई। यह मामला कोर्ट में भी दर्ज किया गया है किंतु किसी ने अभी इनकी सुध नहीं ली गई है। आरटीआई लगाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई जिसमें आरटीआई उल्लंघन के अंतर्गत उन अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो ऐसे नागपुर विभागीय आयुक्त से गुहार लगाई गई है।

 ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर होते हुए भी कंप्यूटर ऑपरेटर ने राजीनामा दिया उनके बाद फिर गैर रितसर से उन्हें ही कंप्यूटर ऑपरेटर बनाया गया। पद भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत पद पर होते हुए भी, रोजनदारी पर होती हुई भी 2 पगार उन्हें ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से दिया गया। नागरिकों का इन पर आक्षेप है कि इनके वरिष्ठ द्वारा चौकशी हो और दोषियों पर कड़ी और तुरंत कार्रवाई हो अगर यहां कार्यवाही पत्र देने के बाद 5 दिन के अंदर नहीं हुआ तो स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सामने आगामी दिनों में धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई है जिससे संबंधित सभी अधिकारी उनका जिम्मेदार रहेगा।

गोंदिया। गोंदिया जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली गोंदिया पंचायत समिति के खंडविकास अधिकारी जे.एस इनामदार को कार्यों में लापरवाही व वरिष्ठ अधिकारी के आदेश की अवहेलना कर कार्य करने के आरोप के चलते जि.प के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप कुमार डांगे द्वारा पद मुक्त कर मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर इनामदार द्वारा अपना स्पष्टीकरण का पत्र ग्राम विकास मंत्री को देकर अल्पसंख्यक होने पर जानबूझकर कार्रवाई किए जाने का पत्र दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीडीओ इनामदार ने 18 से 21 जनवरी तक स्वास्थ्य खराब होने का कारण देकर अवकाश का पत्र दिया था। लेकिन इसमें नियमानुसार मंजूरी ना लेकर कार्यालय से अनुपस्थित थे जिसके पश्चात 22 जनवरी को उन्हें काम पर वापस आना था, लेकिन वह काम पर नहीं पहुंचे जिससे पंचायत समिति के कार्य में बाधा निर्माण हो रही थी। जिसके चलते सहायक खंडविकास अधिकारी दिलीप खोटेले को पदभार सौंपा गया था। जिसके पश्चात 3 फरवरी को किसी भी प्रकार की सूचना वह मंजूरी न लेकर इनामदार द्वारा खोटेले से पदभार स्वीकार किया इस मामले में जि.प के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीईओ के आदेश के संदर्भ में खुलासा मांगा तथा साथ ही वैद्यकीय प्रमाण पत्र पेश करने का निर्देश दिया इस। मामले में 12 फरवरी तक किसी भी प्रकार का खुलासा ना कर काटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र दिया गया विशेष यह है कि गोंदिया मुख्यालय जिला स्तर पर होने से यहां पर शासकीय जिला चिकित्सालय व शासकीय मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्रामीण चिकित्सालय का प्रमाण पत्र जोड़ा गया जिसे अवैध बताया गया । इसके लिए इनामदार द्वारा नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न देकर शासकीय कार्य पर पदभार लेने का मामला गंभीर दिखाई दिया जिसके चलते उन्हें पद मुक्त कर नागपुर मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र पेश करने का आदेश दिया गया।

गोंदिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के पहले जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इन्होंने जनता से 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था तथा 30% कम करने की जो बात जनता को कही थी वहां अपने घोषणापत्र में जिस प्रकार से लिखा हुआ था के हम मुख्यमंत्री बने तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तथा 30 परसेंट बिजली माफ करेंगे साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ऐसे वादे का झांसा दिया जो कि अभी तक पूरा नहीं कर पाया। 300 यूनिट बिजली बिल कम करने की तो दूर की बात है उस पर 20 परसेंट और ज्यादा बढ़ा दिए गए इस पर महाराष्ट्र भर में देशव्यापी ए f.i.r. निवेदन सभी जिलों के पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करवाने हेतु, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग जगहों के पुलिस स्टेशन में निवेदन f.i.r. कॉपी दी गई जिससे इस सरकार को जगाने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। 

       सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तथा पदाधिकारियों ने पुलिस स्टेशन में निवेदन प्रस्तुत किया।

गोंदिया । ग्राम पंचायत कामठा के सचिव द्वारा अपनी मनामानी लापरवाही का परिचय देते हूये अपनी मर्जी से ग्राम पंचायत कामठा के कई विभिन्न कार्यो के प्रस्ताव पारीत कर निर्माण कार्य किये गये । जिस वजह से ग्राम कामठा के नागरिको ने ग्रा.पं.कामठा के सचिव,, को सुचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत वर्ष 2018_19_2020 मे किये गये विकास कार्यो की जानकारी मांगी व पं.स. खंडविकास अधिकारी को भी 5 फरवरी 2020 को भी सुचना अधिकार के तहत़ जानकारी मांगी गई लेकिन करीब 5से 6 माह बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नही मिली ।। बीडीओ व सचिव द्वारा सुचना अधिकार की खुलेआम धज्जिया उडाई जा रही है और जिला प्रशासन विभाग इस ओर कोई ठोर कदम नही उठा पा रहा है ।

ग्राम कामठा के रंजित पाटिल सहित अन्य ग्राम के चार लोगो ने सुचना के अधिकार के तहत विभिन्न फंडो ,व कार्यो की – मांगी गई जानकारी – १ जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 तक ग्रा.पं. कामठा के सामान्य फंड का जमा खर्च का पुरा हिसाब ,व संपुर्ण बिल ,,,मासिक सभा का नोटिस कितने दिनो के अंदर देना पडता है ,, ग्रापकामठा अंतर्गत आंगणवाडी क्रमांक 1,,,2,,3,,,4,,5,,इन केन्द्रो पर बनाये जा रहे शौचालय बांधकाम का अंदाजा पत्रक ,,जि.प.हिन्दी /मराठी शाला कामठा मे मंजूर शौचालय दूरूस्ती बांधकाम का अंदाजा पत्रक ,14 वे वित्त आयोग अंतर्गत कामठा वार्ड क्र. मे अरविंद जगने ते संतोष जगने के घर तक आर.सी.सी.रास्ता बांधकाम का अंदाजा पत्रक ,व अन्य विकास कार्यो की जानकारी सुचना अधिकार के तहत मांगी गई लेकिन करीब 5 से 6 माह बीत चुके फिर कोई जानकारी नही दि गई और सचिव द्वारा सुचना के अधिकार की सरेआम धज्जिया उडाई जा रही है फिर भी जिला प्रशासन इस ओर अनदेखा कर रहा है । जिससे जाहिर होता है की इन कार्यो मे लाखो का भष्ट्राचार होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है ।। संबंधित अधिकारी व ग्रा.प.कामठा के सचिव की मिलीभगत के चलते पाच से छह माह बीत चुके फिर आज तक सुचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नही दी गई ।

ग्रा.पं.कामठा के सचिव की अपनी मनमर्जी दबंगिरी चलाकर विकाय कार्यो मे अफरा तफरी कर ग्रा.पं. कामठा मे लाखो का भष्ट्राचार होने की आशंका जताई जा रही है इसलिये सुचना अधिकार मे मांगी गई जानकारी सचिव एव संबंधित विभाग देने मे असमर्थ साबित हो रहे है ऐसे भष्ट्र सचिव के कार्यो की छानबीन होना चाहिये । जिला प्रशासन से मांग है कि ग्रा.प.कामठा मे किये गये विकास कार्यो के बिलो की एव सुचना अधिकार के तहत मांगी गई सारी जानकारीयो की सही तरीके से छानबीन की जाये तो ग्रा.प कामठा के सचिव की हकीकत सामने आ जायेंगी ।

प्रतिक्रीया

संबंधित विभाग ने ग्रा.पं.कामठा को पत्र भेजकर आदेश दिया है की नागरिको द्वारा लगाये गये माहिती की संपुर्ण जानकारी 7 दिनो के अंदर ग्रा.पं.कामठा से दि जाये |

सुभाष सिरसाम ग्रामविकास अधिकारी ग्रा.पं.कामठा