हेल्थ अवेयरनेस के साथ-साथ रोजगार का भी माध्यम बना असलिपिअस

गोंदिया । असलिपिअस वैलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी श्री संजीव कुमार सर यह एक इंडियन आर्मी के रिटायर जवान है। इन्होंने भारत में देखी जाने वाली समस्याओं को देखा और इन्होंने जाना कि भारत जैसे देश में बीमारी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इस पर इन्होंने रिसर्च किया और आयुर्वेदा जड़ी बूटियों से बनी हुई वह तमाम सारी चीजें अपनी कंपनियों के माध्यम से बना दी जो एक आम इंसान के लिए लाभकारी साबित हो और साथ ही साथ यहां काम करते-करते लोगों को बेरोजगारी से कैसे निजात दिलाए यहां भी उन्होंने जाना। हेल्थ अवेयरनेस का काम करते-करते बेरोजगार लोगों रोजगार के साधन कैसे दिया जाए यह योजना बनाई और अपने साथी टीम के साथ एक एंपायर खड़ा किया। भारत जैसे देश में आज तमाम सभी राज्यों में इनका कारोबार चल रहा है और साथ-साथ बेरोजगारों को रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस एवं बेसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम गोंदिया में भी शुरू कर दिया गया है। जिसमें सभी फाइटर्स बढ़-चढ़कर ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग कैंप के मेन सूत्रधार श्री श्रीकांत सर इनके नेतृत्व में किया गया। जिसमें तमाम फाइटर आमगांव, लांजी, गोंदिया, गोरेगांव एवं कई ऐसे गांव से लोगों ने इस बेसिक ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया श्री श्रीकांत सर इन्होंने आगामी हर शुक्रवार को ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान प्रोडक्टिविटी लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए, मेडिसिन कैसे मुहैया करें, आयुर्वेद कैसे लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकें और उनके साथ ही साथ बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार का साधन कैसे उपलब्ध कराया जाए यह सारी जानकारी इस ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

मो.7972797394

मो.9834476286

ऐसा आवाहन श्री श्रीकांत सर इन्होंने किया है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री शेंडे सर, श्रीमती सीमा मानकर, श्रीमती गीता धकाते, श्रीमती वणमाला मल्लेवार,श्रीमती वैद्य मैडम,श्री सतीश शेन्द्रे,श्री अरुण बन्नाटे आदि उपस्थित थे।

सालेकसा । गोंदिया जिले में कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी कार्य एवं प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया ,इसलिए सालेकसा तालुका में मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यों को बंद करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के  कारण कोई काम न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए मनसे सालेकसा के नगर अध्यक्ष राहुल हटवार ने सालेकासा के तहसीलदार कंबड़े से संपर्क कर मामले पर चर्चा की इसी तरह की। स्थिति पिछले साल तक पैदा हुई थी जब तत्कालीन जिला कलेक्टर कादंबरी बलकवडे को सभी शर्तो का पालन करते हुए काम रखने का आदेश दिया था। इसका प्रमाण देते थे राहुल हटवार ने डिप्टी कलेक्टर मनरेगा गोस्वामी से संपर्क कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या रखी। उन्होंने कहा कि एक काम के लिए केवल 10 को कोई रखा जा सकता है। कोविड-19 का सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सालेकसा के तहसीलदार कंबड़े, डिप्टी कलेक्टर गोस्वामी से भी संपर्क किया और उन्हें मामले की गंभीरता से अवगत कराया गोसावी ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 10 लोगों के साथ काम शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन चेतावनी दी गई कि कोविड-19 के सभी स्थितियों का पालन किया जाना चाहिए।मनरेगा के तहत विभिन्न विभागों के एक काम है।  इसलिए साथी ठेकेदारों के पास खुला पड़ा भय बना हुआ था इसका तत्काल समाधान तलाशने की जरूरत को देखते हुए मनसे के नगर अध्यक्ष राहुल हटवार इस मुद्दे को संबंधित किया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का रोजगार मिला है।

गोंदिया । गोंदिया में वर्ष 2016 से शुरू शासकीय मेडिकल कॉलेज  की प्रशासकीय इमारत का काम रुका हुआ था जिसे गति देने का कार्य निरंतर प्रफुल्ल पटेल द्वारा किया गया। उन्हें सफलता प्राप्त हुई आज राज्य सरकार द्वारा इमारत के निर्माण कार्य के लिए 689 करोड रुपए की निधि की अनुमानित प्रदान कि उपरोक्त कार्य की गति देने के लिए 11 मई को उपमुख्यमंत्री अजित पवार के कक्ष में विशेष सभा आयोजित की गई थी जिसमें इमारत के निर्माण कार्य के लिए निविदा सूचना निकालने के आदेश दिए गए हैं। जिसके चलते मेडिकल कॉलेज की इमारत का निर्माण कार्य का मार्ग खुल गया गौरतलब है कि गोंदिया में शासकीय मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के बाद 5 से 6 वर्ष के दौरान इमारत निर्माण का कार्य का प्रश्न निर्माण हो रहा था जिसके चलते सांसद पटेल द्वारा पहल करते हुए निरंतर प्रयास कर इमारत के निर्माण कार्य के लिए आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना शुरू किया तथा एक-एक कर बाधाओं को समझ सके दूर कर निर्माण कार्य के लिए गति प्रदान की गई निवेदन पर 11 मई को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पक्ष में विशेष सभा आयोजित की गई उपरोक्त सेवा केंद्र के शिक्षा मंत्री अमित देशमुख तथा संबंधित विभाग के सचिव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज की इमारत संबंधी सभी तकनीकी परेशानी पर चर्चा की गई जिसके चलते अब जल्द से जल्द की मेडिकल कॉलेज की इमारत का कार्य शुरू होगा जिस स्थान पर शुरू होगा जिसमें डेढ़ सौ विद्यार्थियों की क्षमता के साथ करीब 600 से अधिक क्षमता के बेड उपलब्ध होंगे।

गोंदिया । कोरोना है  किसी को परेशान कर दिया है। संकट की इस घड़ी में लोगों का रोजी-रोटी का साधन छिन गया है। अनेक बेरोजगार की मार झेल रहे हैं, लॉकडाउन के कारण लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। तथा जिले में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास काम नहीं होने के कारण वे दूसरे गलत धंधों को अपना रहे हैं ,लेकिन इसकी तकलीफ और दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। छोटे दुकानदार, व्यापारी मजदूरों पर तो संकट का पहाड़ टूट गया है। कोरोना तो है ही लेकिन बेरोजगारी के कारण हालत बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। लोक तकलीफ में है दुकानों में काम करने वालों बेरोजगार हो गए हैं। उसी प्रकार शहर तथा जिले में होटलों और रेस्टोरेंट में सिर्फ पार्सल सेवा शुरू है। होटलों और भोजनालय में लोगों को बैठा कर खिलाना मना है। उस पर निर्भर लोगों का रोजगार छिन गया है। यही स्थिति सभी सोने, चांदी के शोरूम इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के शोरूम, बर्तन की दुकान में बर्तन की दुकानों के साथ ही कपड़ों के शोरूम तथा अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वालों की गत वर्ष जरूरतमंदों के लिए मदद के हाथ सामने आए हैं। खाद्य सामग्री आदि का खुले मन से वितरण शुरू था लेकिन इस बार वह सब कुछ नजर नहीं आ रहा है।

गोंदिया।  जिले में ईटों पर काम करने वाले मजदूरों के हाल बेहाल है। ईट भट्टे पर बड़ी संख्या में मजदूर इस व्यवसाय से जुड़े हैं लेकिन गौण खनिज खुदाई कार्य पर प्रतिबंध व धान का छिलका की दर में वृद्धि यह यह व्यवस्था संकट में आ गया है, जिससे इस व्यवसाय पर निर्भर रहने वाले नागरिकों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है विगत 2 वर्षों से जिले में गौण खनिज खुदाई कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा इस व्यवसाय के लिए लगने वाली रेती मिट्टी की खुदाई पर भी प्रतिबंध लगाने से उस पर निर्भर मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो गया है।

गोंदिया । शहर में कई नामी-गिरामी ट्रैवल एजेंसी है जिनमें शहर के कई लोग काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ट्रैवल को बुकिंग नहीं मिलने की वजह से वहां काम कर रहे कंडक्टर और ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं। परिवार पालने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली । केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी के लिए बढ़ाया जाएगा. आम बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गिग वर्कर्स, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है. ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारी को गिग वर्कर्स कहा जाता है.

सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि स्वास्थ्य, लोन, भोजन और अन्य जैसे लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहली बार सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 संहिता में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, इसमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स शामिल हैं.

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर वे हैं जो उबर, ओला, स्विगी और जोमोटो जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स व्यवसायों में लगे हुए हैं. ये श्रमिक अस्थायी होते हैं और काम के आधार पर भुगतान किया जाता है. इन कर्मचारियों को भविष्य निधि, समूह बीमा और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रखा जाता है. भारत में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र सहित कुल 50 करोड़ से अधिक कार्यबल हैं. इसमें कृषि और ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं.