50 करोड़ मजदूरों के लिए सरकार ने बनाई योजना

दिल्ली । केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी के लिए बढ़ाया जाएगा. आम बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने गिग वर्कर्स, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है. ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारी को गिग वर्कर्स कहा जाता है.

सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि स्वास्थ्य, लोन, भोजन और अन्य जैसे लाभ प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहली बार सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 संहिता में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, इसमें गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स शामिल हैं.

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर वे हैं जो उबर, ओला, स्विगी और जोमोटो जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स व्यवसायों में लगे हुए हैं. ये श्रमिक अस्थायी होते हैं और काम के आधार पर भुगतान किया जाता है. इन कर्मचारियों को भविष्य निधि, समूह बीमा और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रखा जाता है. भारत में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र सहित कुल 50 करोड़ से अधिक कार्यबल हैं. इसमें कृषि और ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं.